राज्य महिला आयोग (State Women’s Commission) एक संवैधानिक निकाय है, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए काम करता है। यह आयोग राज्यों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न, शोषण, और भेदभाव के मामलों की जांच करता है और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करता है। इसका गठन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और कानूनी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से किया गया था।
राज्य महिला आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना और महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव या उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना है। आयोग महिलाओं से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करता है, जैसे घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, और महिलाओं के साथ अन्याय। इसके अलावा, आयोग महिलाओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए कानूनी सहायता और परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है।
राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भी कार्य करता है। यह आयोग राज्य सरकारों को सुझाव भी देता है कि वे महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए नीतियां और योजनाएं बनाएँ।
समग्र रूप से, राज्य महिला आयोग महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो उनके मानवाधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें न्याय दिलाने में सहायक होती है।
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